Madhya Pradesh's urban body elections are going to be held in April-May, but two different benches of Madhya Pradesh High Court have given a shock to the government and has stopped the process of reservation in elections. This decision of the High Court may delay the election. In fact, the Indore and Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court, in its separate orders, has stopped the disturbances in the reservation process.
मध्य प्रदेश के शहरी निकाय के चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो अलग अलग पीठों ने सरकार को झटका देते हुए चुनाव में आरक्षण पर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से चुनाव में देरी हो सकती है. दरअसल, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ ने अपने अलग अलग आदेशों में आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर रोक लगा दी है.
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